पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक कल

नई दिल्ली. पांच राज्यों में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission of India) बुधवार को बैठक करेगा. इस बैठक में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों का तारीखें तय कर सकता है. बुधवार सुबह 11 बजे होने जा रही चुनाव आयोग की इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा. बता दें अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं. बुधवार को होने जा रही इस अहम बैठक के बाद चुनाव आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा.

बता दें कोविड-19 महामारी (Covid-19) के बीच होने जा रहे इन राज्यों में चुनाव को लेकर आयोग पहले से ही सतर्क है. इसके लिए पहले ही कई दौर की बैठकें की जा चुकी हैं. इसके अलावा आयोग की टीमों ने संबंधित राज्यों के कई बार दौरे भी किए हैं. हालांकि केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने आयोग की टेंशन बढ़ा दी है. केरल में जिस तरह से कोरोना के दिन प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं उससे चुनाव आयोग को अपने चुनाव प्रबंधन पर सोचने को एक बार फिर से मजबूर कर दिया है.

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केरल ने बढ़ाई आयोग की चिंताकेरल में आमतौर पर एक चरण में चुनाव कराए जाते हैं. लेकिन बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कोविड संबंधी नियमों का पूरी तरह से पालन हो, ऐसे में इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं. आयोग इस संबंध में भी एक बैठक कर चुका है. चुनाव आयोग की टीम ने 12 से 15 फरवरी तक केरल का दौरा किया था. मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त ने इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बात की थी. सभी दलों के लोगों ने चुनाव आयोग से एक चरण में मतदान कराने की मांग की थी. लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी दलों ने एक चरण में मतदान की मांग की है.

वहीं असम में भी 18-20 जनवरी के दौरान आयोग ने यात्रा की थी जिसमें बताए गए उपायों की समीक्षा के लिए आयोग 16 फरवरी को राज्य का दौरा कर चुका है. अधिकारी इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी दौरा कर चुके हैं. वहीं केरल के साथ-साथ आयोग की टीम ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के हालातों की भी समीक्षा की थी.

चुनाव आयोग सामान्य तौर पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्यों का दौरा करता है. बिहार के मामले में सिर्फ ऐसा हुआ जब कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य का दौरा किया.