EPF interest tax ‘can be reviewed’, says Finance Minister Nirmala sitharaman| क्या EPF ब्याज पर टैक्स का फैसला होगा वापस? वित्त मंत्री ने कहा- ‘मैं समीक्षा करने को तैयार’

EPF interest tax ‘can be reviewed’, says Finance Minister Nirmala sitharaman| क्या EPF ब्याज पर टैक्स का फैसला होगा वापस? वित्त मंत्री ने कहा- ‘मैं समीक्षा करने को तैयार’


नई दिल्ली: Employees’ Provident Fund (EPF) के ब्याज पर टैक्स का फैसला सरकार वापस ले सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इस बात के संकेत दिए हैं. वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2021 को पेश हुए बजट में ऐलान किया था कि PF में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा. 

‘EPF ब्याज पर टैक्स की समीक्षा हो सकती है’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो EPF में 2.5 लाख रुपये सालाना टैक्स फ्री डिपॉजिट के फैसले पर विचार करने के लिए राजी हैं. सरकार ने 1 फरवरी को बजट में ब्याज पर टैक्स का प्रावधान किया था, ताकि ऊंची इनकम वाले EPF का इस्तेमाल टैक्स घटाने के लिए नहीं कर सकें. अंग्रेजी अखबर Hindu BusinessLine के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि वो इस फैसले की समीक्षा करने के लिए तैयारी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद ऊंची इनकम वालों को EPF में निवेश के जरिए बचत करने से रोकना बिल्कुल नहीं है. 

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‘जो औसत से ज्यादा पैसे डाल रहे हैं, उन पर नजर’

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने ये तय किया था कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे जो EPF में निवेश करके 15,000 रुपये महीना से ज्यादा कमाते हैं, 2.5 लाख रुपये की लिमिट को लेकर चर्चा कभी भी की जा सकती है, मैं इसकी समीक्षा कर सकती हूं. लेकिन ये सिद्धांतों की बात है. हम सिर्फ उनको छू रहे हैं जो EPF में एक भारतीय की महीने की औसत कमाई से कहीं ज्यादा डाल रहे हैं. 

‘EPF-NPS का विलय नहीं होगा’

इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि EPF और National Pension Scheme (NPS) का विलय करने का कोई इरादा नहीं है, ये जैसे आज हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे. मिडिल क्लास को EPF से होने वाली एक तय आय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी ये ऐसे ही रहे. बजट 2021 पर उन्होंने कहा कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं, वो हासिल करने योग्य हैं. 

‘विनिवेश का लक्ष्य हासिल करेंगे’ 

विनिवेश के लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि ‘जो लक्ष्य हमने रखा है वो दिखने में साधारण जरूर है, लेकिन मैं खड़े होकर बाद में ये कहूं कि मैं गलत हो गई, बेहतर होगा में सतर्क रहूं.’ कौन से सरकारी बैंक का निजीकरण होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ‘अबतक ये तय नहीं हुआ है.’ दरअसल, काफी दिनों से कुछ सरकारी बैंकों के नाम मार्केट में घूम रहें हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि इनका निजीकरण होगा.  

पेट्रोल-डीजल तब सस्ता होगा…

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी वित्त मंत्री ने कहा कि- केंद्र और  राज्य सरकारों को एक साथ बैठना होगा, और ये देखना होगा कि इस मुद्दे से बेहतर तरीके से कैसे निपटा जा सकता है. GST के दायरे में लाना एक विकल्प हो सकता है, इससे पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम एकसमान हो जाएंगे. GST काउंसिल को इस पर विचार करना चाहिए. 

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